अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री

डा. बाबुराम भट्टराई २०६५ भदौदेखि २०६६ बैशाखसम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गणतन्त्र नेपालको पहिलो मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्री हुनुभयो । वहाँले २०६५ असोज ३ गते प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व. २०६५–०६६ को बजेटलाई एउटा उत्कृष्ट बजेटको रुपमा लिइन्छ । नयाँ नेपाल निर्माणको स्पष्ट खाकासहित सो बजेटमा प्रस्तुत युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, साना किसान र साना घरेलु उद्यमीलाई ऋण मिनाहा, सामाजिक सुरक्षामा व्यापक विस्तार, ठूला पूर्वाधार विकास, द्वन्दप्रभावितलाई राहत र क्षतिपूर्ति, सुशासन र सेवाप्रवाहमा सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, राजश्व वृद्धि कार्यक्रम आदि विशेष उल्लेखनीय मानिन्छ । सुशासनमार्फत सो आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको ३३ प्रतिशत राजश्व वृद्धि नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च मानिन्छ ।

डा. भट्टराई सेना समायोजन र संविधान निर्माण प्रक्रिया अत्यन्त जटील र कठीन मोडमा पुगेको अवस्थामा २०६८ भदौदेखि २०६९ फागुनसम्म नेपालको ३५औं प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमाले विपक्षमा बसेर साना डेढ दर्जन पार्टीको संलग्नता र सहयोगमा बनेको र राष्ट्रपति र सभाध्यक्ष/सभामुख दुबै विपक्षी दलबाट निर्वाचित भएको स्थितिमा वहाँको सरकारले निरन्तर ठूलो चुनौति र अप्ठेरो सामना गर्नुपरिरह्यो । लगातार दुई वर्षसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न नपाएको सम्भवत: यो नै पहिलो सरकार थियो । जनताका उच्च आकांक्षा र आवश्यकता पूरा गर्न नसके पनि वहाँको सरकारले केही सम्झनयोग्य र दूरगामी महत्वका कार्य गर्‍यो ।

वहाँकै कार्यकालमा २०६८ चैत २८ गते सेना समायोजनको प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । ४० वर्षदेखि कसैले गर्न नसकेको काठमाडौं उपत्यका लगायत ठूला शहरहरुको सडक विस्तार उहाँकै कार्यकालको ट्रेडमार्क उपलब्धी रह्यो । हेलो सरकार, जनतासँग प्रधानमन्त्री, जनताको घरमा प्रधानमन्त्री, कर्णाली र सूदुरपश्चित विकास आयोग, लगानी बोर्ड, संस्थान निर्देशन बोर्ड, राष्ट्रिय गौरवका योजना, सुशासन कार्ययोजना, आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजना आदि वहाँको सरकारका उल्लेखनीय कार्य हुन् । वहाँको कार्यकालमा दलहरुबीचको असहमतिका कारण संविधान बन्न नसक्नु र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभाको स्वत: अवसान हुनु दु:खद् पक्ष हुन् ।