राजनीतिक यात्रा/पार्टी जीवन

बाबुरामको बाल मस्तिष्कमा राजनीतिको पहिलो झिल्को २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको ‘कू’ पछि त्यसका विरुद्ध २०१८/०१९ सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र गतिविधिले बालेको थियो । वहाँका मामा (जेठी आमाका दाज्यू) कृष्णप्रसाद न्यौपाने त्यतिबेला केही समय वहाँको घरमा भूमिगत बसेका थिए र घरमा सेनाले छापा मारेको थियो । त्यही क्रममा ‘राजा र राजतन्त्र खराब हो’ भन्ने गाइँगुइँ कुरा बाल मनमस्तिष्कमा छिरेको थियो । परन्तु पार्टीहरु प्रतिबन्धित भएका र मिशनरी स्कूलमा राजनीति पूर्ण रुपले बर्जित भएकाले स्कूले जीवनभरि त्यसले अंकुरित हुने अवसर पाएन । आइ.एस्सी. पढ्न काठमाडौं आएपछि त्यहाँको वातावरणले युवा मस्तिष्कमा राजनीतिक चेतना स्वभावत: बढाउँदै लग्यो । स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनका चुनाव ‘कांग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’का नाउँमा हुन्थे । अस्कलमा चाहिँ छुट्टाछुट्टै प्यानेल हुँदैनथ्यो । तर कम्युनिष्टहरुको प्रभाव बढी थियो ।

गणेशमान सिंहका छोरा प्रदीपमान सिंह, मनमोहन अधिकारीका छोरा प्रकाश अधिकारी, कमल थापा आदि फरक फरक विचारका मान्छे बाबुरामका सहपाठी थिए । बाबुराममा चाहिँ राजतन्त्रविरोधी चेतना मात्र भएकाले दलगत समूहलाई भन्दा व्यक्तिलाई हेरेर मत दिने प्रवृत्ति थियो । २०२८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको स्नातक तर्फको निर्वाचनमा गणतन्त्रका पक्षधर उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहले जितेर पनि उनलाई शपथ ग्रहण गर्न नदिई गिरफ्तार गरिएकाले त्यसको विरोधमा अस्कलमा भएको विद्यार्थी हड्तालमा बाबुरामको सक्रिय सहभागिता थियो । यसरी त्यतिबेलासम्म बाबुराममा विचारधारात्मक प्रष्टता र पक्षधरता नछुट्टिएको तर गणतन्त्रवादी चेतना राम्रैसँग हुर्केको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । शायद वाल्यकाल र युवावस्थाको त्यो राजतन्त्रविरोधी चेतना र प्रवृत्ति बाबुरामको पछिल्लो राजनीतिक जीवनकालखण्डसम्मको निम्ति निर्णायक प्रवृत्ति बनेर रह्यो कि ?

चण्डीगढमा आर्किटेक्चर इञ्जिनीयरिङ पढ्दाको २०२९ देखि २०३४ सम्म (इ.सं. १९७२–१९७७) को पाँच वर्ष बाबुरामको जीवनको निर्णायक मोडका वर्षहरु बने । वहाँले औपचारिक पढाइबाहेकको पूरै समय पंजाब विश्वविद्यालयको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न पुस्तकालयमा विताउनुहुन्थ्यो । विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान र मुख्यत: भोल्टेयर, कान्ट र माक्र्सदेखि वुद्ध, लिंकन, गान्धी र चे सम्मको जीवनीको अध्ययनले वहाँलाई जीवनमा ‘केही गर्ने’ उत्प्रेरण दियो । चे ग्वेभारा त्यतिबेला विश्वभरिकै युवाहरुका ‘आइकन’ थिए । उता नेपालमा पञ्चायती निरंकुशता उत्कर्षमा थियो । ‘गाउँ फर्के’ र ‘मण्डले’हरुको दबदवा थियो । भारतमा इन्दिरा गान्धीको बढ्दो निरंकुशताविरुद्ध ठूल्ठूला जनआन्दोलन र आमहड्तालहरु भइरहेका थिए ।

आर्किटेक्चर इञ्जिनीयरिङ पढ्ने घरानिया सहपाठीहरुको घरमा जाँदा नेपाली घरेलु मजदूरहरु ‘बहादुर’, ‘कान्छा’ र ‘कान्छी’को रुपमा हेपिएको देख्दा बाबुरामको स्वाभिमानी अन्तस्करणलाई च्वास्स घोच्दथ्यो । ‘गरीब देशको धनी इञ्जिनीयर’ बन्ने सपना बुन्न बाबुरामको मनले मानेन । बाबुरामको मानसिकता र जीवन राजनीतितिर मोडियो । वहाँकै पहलमा २०३३ सालमा चण्डीगढमा ‘नेपाली विद्यार्थी संघ’ बन्यो, जसको वहाँ महासचिव बन्नुभयो । वहाँकै सक्रियता र पहलमा २०३४ सालमा भारतभर छरिएर रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको पहिलो सम्मेलन चण्डीगढमा भयो, जसले ‘अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघ’ (अभानेविसं)को विधिवत् स्थापना गर्‍यो र वहाँलाई सर्वसम्मतिले संस्थापक अध्यक्ष निर्वाचित गर्‍यो । यसरी एक लज्जालु, अन्तरमुखी, ‘किताबको किरा’ बाबुरामको लामो राजनीतिक यात्रा शुरु भयो ।

अभानेविसं मूलत: भारतमा उच्च अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको साझा संगठन थियो । त्यसमा कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राजावादी, तटस्थ सबै प्रवृत्तिका विद्यार्थीहरु अटाउँथे तर संगठनको आफ्नो कुनै छुट्टै घोषित धार थिएन । २०३३ सालमा ‘मेलमिलाप’को नीति लिएर निर्वासनबाट फर्किएपछि थुनामा राखिएका वि.पी. कोइरालालाई रिहाइ गर्नुपर्छ भन्ने वक्तव्य अध्यक्षको तर्फबाट बाबुरामले जारी गरेपछि त्यसले ठूलो राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्‍यो । भारतस्थित नेपाली दूतावासले केही मण्डले विद्यार्थीहरुलाई उचालेर बाबुरामलाई अध्यक्षबाट हटाइएको वक्तव्य जारी गरायो भने भारतभरका अत्यधित विद्यार्थीहरु भने बाबुरामको पक्षमा एकढिक्का भएर उभिए । त्यसपछि सबै प्रतिबन्धित पार्टी र नेताहरुसँग अभानेविसं र बाबुरामको सम्पर्क बन्यो । वि.पी. कोइरालादेखि मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामा, जीवराज आश्रित आदि हुँदै हृषिकेश शाहसम्म बाबुरामको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बन्यो ।

प्रत्येक वर्ष भारतका विभिन्न शहरहरुमा हुने अभानेविसंका वार्षिक सम्मेलनहरु प्रतिबन्धित पार्टीहरुको साझा मिलन थलो बन्न लागे । यसरी २०३४ देखि २०३६ सम्म बाबुरामको कांग्रेस र कम्युनिष्टका सबै घटकसँग समदूरी रह्यो र वहाँको मूल राजनीतिक सोंच कांग्रेस–कम्युनिष्ट सबै मिलेर देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने रह्यो । कांग्रेसभित्रका प्रदीप गिरी, दुर्गा सुवेदी लगायतका गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरु र कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रका भर्खरै गठित मा–ले, मोहनविक्रम–निर्मल लामाले नेतृत्व गरेको एकीकृत चौथो महाधिवेशन समूह, पुष्पलाल समूह आदिसँग वहाँको विशेष निकटता रह्यो । परन्तु २०३६ को जनमतसंग्रहपछि प्रतिबन्धित पार्टीहरुबीच बढेको दूरीको प्रभाव अभानेविसंमा पनि पर्‍यो र त्यो सबै दलहरुको साझा थलोको रुपमा कायम हुन सकेन । अन्तत: २०३७ सालमा बाबुरामले कम्युनिष्टहरु नै गणतन्त्रका पक्षमा बढी दृढतापूर्वक उभिने ठानेर मोहनविक्रम सिंहमार्फत् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभयो ।

‘दार्शनिकहरुले संसारको व्याख्या मात्र गरेका छन्; मुख्य कुरो त्यसलाई बदल्नु हो’ भन्ने कार्ल माक्र्सको प्रसिद्ध भनाइ वहाँलाई सबभन्दा मनपर्ने वाक्यांश थियो, जसलाई वहाँले आफ्नो विद्यावारिधी थेसिसको शुरुमा नै उद्धृत गर्नुभएको छ । संसार बदल्नको निम्ति संगठित शक्ति चाहिन्छ भन्ने बोधका साथ वहाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टी र सत्ता सबै वर्ग, पार्टी र सत्तासँगसँगै स्वयं आफू पनि विलोपीकरण हुने अन्तरिम संयन्त्र मात्र हो भन्ने द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद अर्थात् माक्र्सवादको राजनीतिक प्रस्थापनाप्रति वहाँको आस्था र विश्वास थियो । परन्तु सन् १८७१ को पेरिस कम्युन र सन् १९१७ को प्रारम्भिक सोभियत प्रणालीको प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास विपरित मुख्यत: स्टालिनको पालादेखि संसारभरिका कम्युनिष्ट पार्टी र सत्ता भयंकर दमनकारी नोकरशाही संयन्त्रमा परिणत भएकोमा वहाँको गहीरो विमति र आशंका थियो ।

माओको नेतृत्वमा सञ्चालित चीनियाँ साँस्कृतिक क्रान्तिको प्रारम्भिक कालमा पार्टी र सत्ताको त्यो नोकरशाही भ्रष्टीकरण अन्त्य गर्ने र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने केही प्रयत्न भएकाले त्यसप्रति आकर्षित भएर माओको त्यो लाइनलाई नेपालमा समर्थन गर्ने मोहनविक्रम सिंहलाई वहाँले साथ दिनुभएको थियो । रणनीतिक रुपमा पार्टी र सत्तामा प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्र र कार्यनीतिक रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रश्न नै पार्टीभित्रका विभिन्न चरणका अन्तरसंघर्षहरुमा बाबुरामको मुख्य मुद्दा रहने गरेको वहाँको ३५ वर्षको पार्टी इतिहासमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

अभानेविसंको अध्यक्षको दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि पनि भारतमा रहुञ्जेल वहाँ त्यसको सर्वमान्य नेता जस्तै रहिरहनुभयो । २०३५ सालमा भारतमा काम गर्ने श्रमिकहरुको संगठन ‘अखिल भारत नेपाली एकता समाज’ बनेपछि वहाँ त्यसमा पनि निरन्तर क्रियाशील रहनुभयो र केही समय त्यसको पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समितिको सभापति बन्नुभयो । दिल्ली, हरियाणा, पंजाबका झुग्गीझोपडी बस्तिहरुमा नेपाली श्रमिकहरुलाई प्रशिक्षण दिने र संगठित गर्ने कार्यमा वहाँ निरन्तर खट्नुभयो । २०४२ सालमा विद्यावारिधी पूरा गरेपछि वहाँ भूमिगत पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन्नुभयो र नेपाल फर्कनुभयो । त्यही वर्ष पुरानो पार्टी फुटेर ‘मशाल’ र ‘मसाल’ बनेपछि वहाँ मोहनविक्रम नेतृत्वको ‘मसाल’को बाग्मती क्षेत्रीय व्यूरो सदस्य, काठमाडौं जिल्ला सेक्रेटरी र वुद्धिजीवी संगठनको अध्यक्ष बन्नुभयो । साथै पार्टीका विभिन्न खुला मोर्चा र पञ्चायतविरोधी आन्दोलनहरुको नेतृत्व गर्नुभयो । त्यसैक्रममा पार्टीभित्र मोहनविक्रमको स्टालिनवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध अन्तरसंघर्ष चर्कंदै गयो ।

२०४६ सालको पञ्चायतविरोधी जनआन्दोलनको क्रममा बनेको क्रान्तिकारी वामपन्थीहरुको मोर्चा ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’को वहाँ प्रवक्ता/संयोजक बन्नुभयो । त्यही मोर्चाले नै सो आन्दोलनको उत्कर्षको दिन चैत्र २४ गते ‘नेपाल बन्द’को आयोजना गरेको थियो । वहाँ त्यतिबेलै निर्वाचित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, जुन वहाँले मस्यौदा गरेको १०–सूत्रीय मागपत्रमा उल्लेखित छ । परन्तु कांग्रेस र वाममोर्चा (पछि एमाले) राजाद्वारा मनोनित आयोगबाटै संविधान बनाउन सहमत भएपछि त्यो त्यत्तिकै तुहिएको थियो ।

२०४६/०४७ को जनआन्दोलन र बहुदलको घोषणा लगत्तै २०४७ जेठमा बाबुराम, काइँला बा लगायतको पहलमा ‘फोरम फर युनिटी’ निर्माण गरेर क्रान्तिकारी वामपन्थीहरुको बीचमा वृहद् एकता कायम गर्ने प्रयत्न भयो । परन्तु आफ्नै पार्टीका प्रमुख मोहनविक्रमको विरोधपछि त्यो अघि बढ्न सकेन । पछि त्यही वर्ष बाबुरामकै पहलमा मोहनविक्रमसँग विद्रोह गरेर ‘विद्रोही मसाल’ बन्यो, जसको सचिव हरिबोल गजुरेल र बाबुराम केन्द्रीय सदस्य रहनुभयो । संसदीय निर्वाचन उपयोगको निम्ति बनेको वैधानिक पार्टी ‘संयुक्त जनमोर्चा नेपाल’को प्रमुख चाहिँ बाबुराम बन्नुभयो । २०४८ सालमा मशाल, मसाल, चौथो महाधिवेशन र सर्वहारा श्रमिक संगठन मिलेर बनेको ‘एकता केन्द्र’को महाधिवेशनपछि प्रचण्ड त्यसको महासचिव र बाबुराम पोलिट्ब्यूरो सदस्य बन्नुभयो ।

२०५१ मा निर्मल लामा समूह अलग्गिएपछि मूल पार्टीको नाउँ ‘एकता केन्द्र’को सट्टा ‘माओवादी’ राखियो । २०४८ देखि २०५२ सम्म बाबुरामकै नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालले (जुन संसद्मा तेस्रो ठूलो पार्टी थियो) राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका पक्षमा निरन्तर जुझारु संघर्षहरु गरेर राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गरेको थियो र देशमा आमूल परिवर्तनको निम्ति जनमत सिर्जना गरेको थियो । २०५१ सालमा बाहिर जनतामा आफूभन्दा बाबुराम बढी हावी भएको ठानेर प्रचण्डले बाबुरामलाई कुटीलतापूर्वक संयुक्त जनमोर्चाको नेतृत्वबाट हटाएका थिए, तर प्रस्तावित जनयुद्धको तयारी प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेपछि तीन महिनापछि वहाँलाई नै पुनस्र्थापित गर्न वाध्य भएका थिए । २०५२ साल माघ २२ गते बाबुरामको नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चर्चित ४०–सूत्रीय माग पेश गरिएको थियो र त्यसैको आडमा फागुन १ गतेबाट सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो । बाबुरामले मस्यौदा गरेका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी ती सूत्रवद्ध ४० बुँदा नै वास्तवमा नेपाली समाज र इतिहास हल्लाउने १०–वर्षे जनयुद्धको वैधानिक घोषणापत्र थिए ।